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उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए न्यायों की संक्षिप्त जानकारी

सेवा में कमी को लेकर आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ दाखिल अपील निरस्त

आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में श्रीमती निशा त्रिपाठी के मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारियों द्वारा दाखिल अपील बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई।

श्रीमती निशा त्रिपाठी (मृतका) के उत्तराधिकारियों द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता प्रतितोष, लखनऊ में दाखिल अपील में कहा कि शिकायतकर्ता ने एक बाइक प्रत्यर्थी आईसीआईसीआई बैंक से रुपए साठ हजार में फाईनैंस कराई थी और उसकी किस्त नियमित रूप से जमा भी कर रही थी। एक दिन अपीलकर्ता ने अपने पुत्र को उक्त बाइक से बाहर भेजा तो रास्ते में प्रत्यर्थी बैंक के गुण्डों ने बाइक छीन कर बैंक का रिकवरी मैमो पकड़ा दिया। अनधिकृत रूप से बाइक छीना जाना और अपने कब्जे में लेना सेवा में कमी है इसके लिए शिकायतकर्ता  ने जिला फोरम से बाइक की कीमत व एक लाख रुपए मानसिक प्रताड़ना के दिलाए जाने का अनुरोध किया था किन्तु जिला फोरम गाजियाबाद ने शिकायतकर्ता की प्रार्थना को न स्वीकार करते हुए कहा कि बाइक के छीने जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है, आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट का निर्णय मान्य होगा और शिकायत निरस्त कर दी।

जिला फोरम के इस फैसले व पत्रावली का अवलोकन राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ ने किया और पाया कि अपीलकर्ता नियमित रूप से बाइक की किस्त नहीं जमा कर रही थी। बाइक के छीने जाने की एफआईआर जरूर दर्ज है किन्तु कोई भी प्रत्यक्ष गवाह नहीं है इस संदर्भ में पुलिस की केस डायरी में भी कोई जिक्र नहीं है और न ही ऐसे किसी गवाह को जिला फोरम के समक्ष परीक्षित किया गया। प्रत्यर्थी का कहना है कि बाइक का कब्जा उसके पास नहीं है, शिकायत गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गयी है। राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी बैंक को राहत देते हुए अपील निरस्त कर दी।

 

वाद संख्याः 57/2011

निशा त्रिपाठी बनाम आईसीआईसीआई बैंक

निस्तारितः 03.01.2017

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Updated: June 11, 2017 — 7:31 am

The Author

Ravi Srivastava

विधि व्यवसाय से तकरीबन 16 वर्षों से जुड़े रहे हैं खासकर उपभोक्ता मामलों और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपने अनेक मामलों में गुत्थियों को सुलझाया है, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से जुड़े रहे हैं सरकारी सहयोग के माध्यम से निवेशकों हेतु जागरुकता कार्यक्रम भी संचालित किए. अब इस मंच के जरिए दूरदराज बैठे अपने पाठ्कों को उपभोक्ता मामलों से जुड़े न्याय निर्णयन से अवगत कराना और उनकी समस्याओं का समाधान करना ही लक्ष्य है. वकालत के पेशे से जुड़े तमाम लोग इस पुनीत कार्य में बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हैं EMail ID- ravi_sriv@rediffmail.com, EMail ID- enquiry@consumerforumonline.in

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